देशाच्या आर्थिक विकासातील महिलांचे योगदान

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग 

स्वातंत्र्यानंतरआजपर्यंतच्या काळात भारताने लक्षणीय प्रगती केली, त्यामुळेच विकसनशील देशांच्या रांगेत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारत देश हा कृषी प्रधान देश हणून हि ओळखला जातो तरीही आज तागायत झालेली औद्योगिक प्रगती जगाचे लक्ष वेधून घेते आहे. एका वर्ड बँकेच्या सर्व्हेमध्ये तर असे म्हणाले गेले आहे कि सन  २०३० पर्यंत भारत तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येईल. देशाच्या विकासाचा मार्ग मजबूत असला तरीही आव्हाने अजूनही मोठी आहेत. देशाने केलेली आर्थिक कामगिरी मजबूत आहे परंतु विकासाची प्रगती असमान आहे म्हणजेच काही क्षेत्रात प्रगती चांगली आहे तर काही क्षेत्रात अजूनही आलेख खालीच आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील ताण, बेरोजगारी, या बरोबरच महिलांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग हा विषय महत्वाचा आहे. यामुळेच विकासाची गती म्हणावी तशी झाली नाही.

आपल्या देशाला जर वेगवान आणि दीर्घकालीन विकास साधायचा असेल तर महिलांची अर्तव्यवस्थेतील भागीदारी वाढणे गरजेचे आहे. पण ती सध्या कमी होताना दिसत आहॆ.

१६ मार्च २०१८ ला इकॉनॉमिक टाइम्स वुमन फॉरम, मुंबई. शी बोलताना वर्ड बँक ऑर्गनायझेशन च्या उपाध्यक्ष Annette Dixon यांच्या सर्वे नुसार एक लेख आला होता त्यात त्यांनी असे सांगितले होते की १९९१ ते २०१२ या दरम्यान भारतात जवळपास १३३ मिलियन लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली खर तर हि खूप मोठी गोष्ट आहे याचा अभिमान वाटायला हवा परंतु यात महिलांचा वाट अतिशय कमी आहे. जगाच्या तुलनेने भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महिलांचे योगदान GDP च्या अवघे 17% आहे. चीन चे ४० % आहे या बाबतीती जगातील १३१ देशांपैकी महिलांच्या एकूण अर्थव्यवस्थेतील सहभाग नोंदवण्यात भारताचा क्रमांक १२० व लागतो हा खूपच कमी आहे. महिलांचे प्रमाण ५० % पर्यंत वाढले तर इकॉनॉमिक ग्रोथ GDP ची टक्केवारीतील फरक 1.५ % वरून 9% पर्यंत पोहचु  शकतो. 

भारताची एकूण लोकसंख्या 138 कोटीहुन अधिक आहे. त्यामध्ये ५२ % पुरुष तर ४८ % महिलांचे प्रमाण आहॆ. मात्र महिलांचा अर्थव्यवसायखेतील सहभाग हा 27%  एवढाच आहे तुलनेने पुषांचा सहभाग 79% नोंदवला गेला आहॆ. यात हि शेती लक्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचा सहभाग 63% एवढा आहे जगाच्या तुलनेत या बाबतीत भारत सर्वात मागे आहे. जर भारतीय अर्थव्यवस्थेत महिलांचे योगदान पुरुषांच्या बरोबरीने वाढले तर २०2५ पर्यंत ७०० बिलियन डॉलर एवढे उत्पन्न दर   वाढले तर देश जगातील ३री आर्थिक महासत्ता बानू शकतो.

आपल्या देशात महिला उद्योग किंवा महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे याकडे दुर्लक्ष केले जाते हे सर्वात मोठे दुर्भाग्य आहे. 

अर्तव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग कमी असण्याची करणे.

१) लिंग भेदभाव :

भारत हा पुरुष प्रधान देश म्हणुनच आजही ओळखला जातो. स्वातंत्र्याचा एवढ्या वर्षानंतर हि लिंग भेद भाव मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. आजही भारतात मातृ मुर्त्यू दर आणि भ्रूण हाताचे प्रमाण जगाच्या तुलनेने जास्त आहे. तसेच  पुरुष आणि स्रिया यामध्ये सामान हक्क किंवा लिंग भेदाची वागणूनक  याचे प्रमाण जास्त आहे.

२) शिक्षण 

NNSO च्या सर्वे नुसार 2017 पर्यंत मुलींचे शिक्षण वय सरासरी फक्त 2 ते 3 वर्ष होते. भारतात मुलींच्या शिक्षणाचा विचार केला तर १० वि किंवा १२वी पर्यन्त चे शिक्षण फक्त 32% मुली शिक्षण पूर्ण करतात तर मुलांचे प्रमाण 65% एवढं आहे. तसेच पदवी किंवा उच्च पदवी घेऊन शिक्षण पूर्ण करण्याचे प्रमाण मुलांचे ७१ % आहे तर मुलींचे फक्त 23.३ % एवढे आहे.

मुलींचे शिक्षण पूर्ण होऊ न शकणे यामागे बरीच करणे आहेत 

• शिक्षण पद्धत, शाळेतील वातावरण आणी ठिकाण 
• आरोग्य विषयी गैरसमजुती आणी अपुऱ्या सुविधा, मासिक पाळी .
• असमान वागणूक ,मुलगा आणि मुलगी मधील भेदभाव 
• मुलींची सुरक्षितता. 

३) लग्नानंतरची परिस्थिती 

लग्नानंतर मुलींच्या आयुष्यात होणार किंवा बदलणारे ठिकाण हे कारण मोठे आहे बऱ्याच वेळा उच्च शिक्षित असूनही नोकरी करता येत नाही किंवा असलेली नोकरी व्यवसाय सोडावा लागतो. याचे प्रमाण हि भारतात खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. वर्ड बँकेच्या सर्वे नुसार १०१५ मधे जवळपास २० मिलियन महिलांनी लग्नानंतर आपले काम सोडले होते. 

4)महिला सुरक्षा आणि वेळ 

महिलांना काम करत असताना कामाची वेळ आणि सेफ्टी या दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत , स्रिया किंवा मुलींसोबत होत असलेले अनुचित प्रकार याचा परिमाण हि महिला विषयातील एक अडथळा ठरले आहे. ८६ % महिला याचा विचार करून काम निवडतात त्यामुळे बऱ्याच वेळा तडजोड करून काम करावे लागते. 

3) वेतनातील तफावत 

सामान शिक्षण असूनही वेतनात होता असलेली तफावत हा हि एक भाग दिसून येतो ज्यामुळे महिलांनाच सहभाग आर्थिक प्रगती मध्ये पुषांच्या मानाने कमी दिसतो, मोन्सॅटर स्यालरी इंडेक्स च्या मार्च 2019 च्या सर्वे नुसार महिला आणि पुरुषांच्या वेतन मध्ये  19% एवढा फरक दिसून येतो. गुणवत्ता समान असतानाही हा फरक दिसतो. 

भारतात महिलांचा सर्वांगीण विकास होणे महत्वाचे आहे त्यासाठी शासनाचे प्रयत्न चालू आहेत पण त्यासमोर आव्हाने हि तेवढीच आहेत. परीस्थिती बदलायची असेल तर महिलांनी स्वतःहून पुढे येणे गरजेचे आहे तसेच महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी शासनाने काही निकष ठरविणे हि गरजेचे आहेत. भारतातील निम्माहून जास्त महिलांकडे स्वतःचे बँक खाते हि नाही आणि ६० टक्के महिलांच्या नावावर कोणतीही मौल्यवान मालमत्ता हि नाही. महिलांना काम करण्यासाठी प्रोत्सहन देणे गरजेचे आहे. सरकारच्या अहवालात असे म्हणाले गेले आहे कि देशात २1 दशलक्ष पेक्षा हि जास्त अवांछित महिला आहेत. 

महिलांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग वाढावा यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न

महिलांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग वाढण्यासाठी भरती, प्रसूती रजा, डे केअर इत्यादींसाठी कठोर धोरणांची आवश्यकता आहे

जागतिक स्थरावर महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी एक रचना उभारण्यात आली आहे यामध्ये बऱ्याच देशांनी चांगली प्रगती केली आहे. भारतात हि बचतगटांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या वर्गासाठी एक मोठी  चळवळ उभी केली आहे. मॅक्किन्सेच्या च्या सर्व्हेत म्हटले आहॆ की महिला मिळालेल्या उत्पनाचा विनियोग अत्यंत चांगल्या प्रकारे करतात जास्तीत जास्त बचत करून बाकी खर्च कुटुंबाच्या आरोग्य आणी शिक्षण,स्वच्छता या गोष्टींसाठी करतात. महिलांना काम करत असताना जर त्यांच्या मानसिकतेचा आणि सुरक्षतेचा विचार करून जर निर्णय घेतले तर नक्कीच त्यांच्यातील  उत्पादन क्षमता वाढेल. 

1) मातृत्व रजा आणि आरोग्य सुविधा 

सरकारच्या नियमानुसार आता 24 -26 आठवड्यांची प्रसूती रजा मंजुर केली आहे. खरं तर हा चांगला निर्णय आहॆ पण याचे दुष्परिणाम हि दिसुन येत आहेत. एकदा लिव्ह घेतल्या नंतर काही वेळेला स्वतः महिला पुन्हा कामावर जात नाहीत तर कधी पुन्हा कामावर घेण्यास कंपन्या उदासीन दिसतात. खाजगी क्षेत्रात याच कारणामुळे काम मिळणे अवघड जाते. 

 

2)सुरक्षा आणि सन्मान :

काम करत असताना पुरुषी मानसिकतेचा त्रास सहन करून काम करणे बऱ्याच वेळा अवघड होते. शिवाय कुटुंबाचे पाठबळ असणे हि तितकंच महत्वाचं असते. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांना सन्मानाची वागणूक आणि सुरक्षेची उपाययोजना असणे गरजेचे आहे.

3) सामान हक्क आणि सुविधा :

वर्ड बँकेच्या सर्व्हेत असे सांगितले गेले आहे कि उच्च पदावर महिलांचे काम करण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. महिलांना नेतृत्वाची सामान संधी दिली जात नाही. देशातल्या सर्वात मोठ्या 158 कंपन्या मधे उच्चं पदावर काम करणाऱ्या मधे अवघ्या 15% स्रिया आहेत तर अती उच्चं म्हणजे कमिटी पर्सन,चेअर पर्सन असणाऱ्या 6% महिला आहेत. खरे तर एखाद्या कामाचे नियोजन व्यवस्थापन करण्यात महिला पुरुषां पेक्षा जास्त सक्षम आहेत तरीही त्यांना सामान वागणूक आणि सामान जबाबदारी न मिळाल्याने त्या मागे राहतात.

५) बाल संगोपन :

मुलांचे संगोपन आणि घरातील जबादारी अशी दुहेरी परिस्थिती सांभाळून महिलांना काम करायचे असते त्यामुळे बाल संगोपन काम करत असताना कसे करता येईल याचा विचार होणे गरजेचे आहे, कामाच्या ठिकाणी डे केअर ची सुविधा असेल तर काम करणे सोपे जाते. 

६) कामाचे मोजमाप मानदंड 

काहीतरी विक्री करून पैसे कमावणे किंवा नोकरी करून पैसे कमावणे यालाच आर्थिक सहभाग समाजाला जातो परंतु देशातील निम्म्या पेक्षा जास्त महिलांकडे बँक खातेच नाही. घरगुती काम करणारा एक वर्ग असा आहे ज्याचे उत्पन्न अत्यल्प आहे. जे घरगुती काम, कामगार वर्ग मधे  मोडतो याचे मोजमाप होत नाही. हा वर्ग ९७ % आहे .

National SampleSurvey Office (NSSO)च्या 2017-18 च्या सर्वे रिपोर्ट नुसार महिलांचे नोकरी करण्याचे प्रमाण 23% ने कमी झाले आहॆ. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील महिलांचे योगदान वाढण्या ऐवजी कमी झाले आहॆ. तसेच ग्रामिण भागात हि महिलांचे कामातील सहभागाचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसत आहॆ. 2004-5 मधे 37.1% महिला काम करत होत्या 2011-12 मधे 24.4 % तर 2017-18 मधे ते प्रमाण आणखीन कमी झाले आणी फक्त 16.4%महिला नोकरी करत होत्या  

Add caption

यासाठी महत्वाची प्रसूती रजा, शेती क्षेत्रातील महिलांचे प्रमाण कमी होण्या मागे शेती क्षेत्र कमी होणे तसेच, योग्य नोकरीची संधी न मिळणे, सुरक्षा हि कारणे सांगितली जात आहेत. 

मॅक्किन्सेच्या अहवालात म्हटले आहे की सांस्कृतिक रूढी अजूनही समानतेच्या विरोधात उभी आहे.घरातील कामांसाठी एकट्या स्त्रियाच जबाबदार आहेत असा समज बदलणे महत्वाचे आहे.मुलींना आणि स्त्रियांना महत्व देणे हे समाजांना अधिक समृद्ध बनविण्यास महत्त्वपूर्ण घटक आहे. महिलांचे आर्थिक सबलीकरण दारिद्र्य कमी करण्याशी जोडले गेले आहे.

 दुसरी बाजू अशी हि आहे कि काही क्षेत्रात महिला फक्त नामधारी दिसुन येतात. राजकीय क्षेत्र किंवा उद्योग व्यवसायात जरी महिलांचे नाव असले तरीही बहुतेक वेळा चालवणारी किंवा कर्ता व्यक्ती एखादा पुरुष असते. तसेच भारतीय व्यवस्थेत किंवा बऱ्याच ठिकाणी घरातील काम करणाऱ्या स्त्री ला कुठलेही वेतन नाही.घर चालवण्यासाठी पैशाचे नियोजन, सर्वांचे आरोग्य, मुलांचे संगोपन, असे एकाच वेळी ती काम करत असते विशेष म्हणजे त्याला ठराविक वेळ हि ठरविलेली नाही किंवा सुट्टी हा प्रकार नाही. या कामाचे कोणतेही मोजमाप नाही. हि खरी समाजातील सर्वात मोठी असमानता म्हणावी लागेल......

"Feminism isn't not about making women 

Stronger, women are already strong .

It's about changing the way,

The world perceives that strength".

                                           G. D. Anderson.

सौ. मेघा हणमंत पवार .