बचतगट (SHG ) संकल्पना, व्याप्ती आणि आणि इतिहास. (महिला सक्षमीकरण )

 

स्वयंसहायता गट म्हणजेच बचत गट त्यालाच (धग ) म्हणले जाते. १० ते २० महिला एकत्र येऊन एक गट स्थापन करतात आणि त्या मार्फत एकमेकांच्या गरज भागविल्या जातात. आज हि चळवळ देशातली सर्वात मोठी चळवळ तसेच महिलांचा विकास घडवणारी सर्वात मोठी चळवळ आहे. या मूळे मायक्रो फायनान्स च्या माध्यमामुळे कर्जाच्या पाशातूत सुटका व्हायला मदत झाली, देशाला या मायक्रो फायनान्स सिस्टीम मूळे आर्थिक चालना मिळाली, अनेक महिला उद्योजक झाल्या, सावकारी पाशातून सुटका झाली तसेच महिलांचे आर्थिक सामाजिक, राजकीय क्षेत्रामध्ये योगदान वाढले. असे असतानाही बचतगट म्हणजे काय, त्याचा इतिहास आणि मूळ संकल्पना आणि महत्व माहित नसल्याने बरेच गैरसमज निर्माण होतात त्यासाठी हि माहिती. 

•  स्वयंसहायता चळवळीचा इतिहास : 

मागास राष्ट्र म्हणूनगंल्या गेलेल्या बंगला देशात सर्वात प्रथम स्वयंसहायता बचत गटाच्या संकल्पनेची सुरवात झाल्याचे दिसून येते. नोबेल पारितोषिक विजेते डॉ. मोहम्मद युनूस यांनी बांगला देशात स्वयंसहायता बचतगटाची मुहूर्तमेढ रोवली. डॉ मोहम्म्द युनूस हे चितगाव विद्यापीठामध्ये अर्थशास्र्र विषयाचे अध्यापक होते.बांगलादेशमध्ये १९७४ मध्ये पडलेल्या दुष्काळाच्या आपत्ती मुळे भयानक परिस्थिती निर्माण झाली होती विद्यापीठाच्या परिसरात असलेल्या जोबारा गावात जगण्यासाठी महिला धडपडत होत्या, सावकारी पाशात अडकलेल्या लोकांना कसलाही आधार नव्हता हे सर्व डॉ मोहम्मद युनूस यांनी पहिले त्या वेळी डॉ मोहम्मद युनूस यांनी स्वतःला नोबेल पारितोषात मिळालेली रक्कम प्रायोगिक तत्वावर कर्ज स्वरूपात दिली या गरजवंत लोकांनी आपली गरज पूर्ण झाल्या नंतर हि परत केली तेव्हा डॉ मोहम्मद युनूस याना लक्षात आले जर याना गरजवंतांना कर्ज स्वरूपात रक्कम दिली तर हे लोक वेळेत आपली रक्कम परतफेड करतात त्यावेळी त्यांनी गट तयार केले आणि स्वतःची काही रक्कम बचत म्हणून साठवण्यास सुरवात करण्यात आली हीच रक्कम गरज पडल्यावर गरजवंताला कर्ज स्वरूपात देण्यात येऊ लागली यामुळे सावकारी पेश्याला आळा बसू लागला आणि आर्थिक परिस्थिती हि सुधारू लागली त्यांनी जोबार गावात या योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यानंतर १९८३ मधे ग्रामीण बँकेची स्थापना करण्याचा कायदा करण्यात आला डॉ मोहम्मद युनूस यांनी जगाला दाखवून दिले गरजवंताला विना तरल दिलेले कर्ज वेळेत परतफेड होते. भारत मधे १९८५ मधे मायराड (Mysore Resettlement and Development Agencies - MYRADA) या संस्थेने बचतगट चळवळीची सुरवात केली या गटाचे प्रणेते डॉ मोहम्मद युनूस यांनी भारताच्या निमंत्रण वरून  १९९० साली नेहरू विद्यापीठात स्वयंसहायता बचतगट चळवळी विषयी मार्गदर्शन केले. १९९२ मधे आशिया पॅसिफिक रूरल आणि क्रेडिट असोसिएशन च्या साहाय्याने हे गट राबविण्यास सुरवात झाली आणि १९९३ मधे रिझर्व्ह बँकेने याला कायदेशीर मान्यता दिली. या चळवळी मधे महिलांचा सहभाग लक्षणीय वाढला भारतामध्ये विविध राज्यामध्ये हि चळवळ फोफावत गेली. 

 

महाराष्ट्र मधील सुरवात :

इतर राज्य प्रमाणेच महाराष्ट्रातही या चळवळीने चांगलीच गती घेतली, महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी विचारांचे राज्य म्हणून भारतामध्ये ओळखले जाते. मा शरद पवार यांनी महिला धोरण ची आखणी करून स्वयंसहायता गाताना प्राधान्य देण्यात आले त्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हयात या चळवळीने वेग धरला. महाराष्ट्रात स्वयंसहायता गटाची पार्श्वभूमी तशी जुनीच आहे १९७० पसुन्याची तयारी सुरु झाल्याचे दिसून येते ,इलाबेन भट यांनी १९७७ मधे महिला व सूक्ष्म वित्त पुरवठा याची मांडणी केली होती. १९८८- ८५ मधे गडचिरोली येथे गट सुरु झाल्याचे दिसून येते. १९९३ मध्ये ग्रामीण वित्त पुरवठा अंतर्गत चालना देण्यात आली. महाराष्ट्रात १९९४ मधे महिला धोरण आल्या नंतर केंद्र सरकार व आंतराराष्ट्रीय कृषी विकास निधी च्या साहाय्याने महाराष्ट्र ग्रामीण पत पुरवठा प्रकल्प सुरवातीला चार जिल्ह्यात राबविण्यात आला याची जबाबदारी महिला आर्थिक विकास मंडळ वर सोपीविण्यात आली तसेच या कार्यक्रमात महिला मंडळ, महिला व बाल ग्रामीण विकास महामंडळ, स्वयंसेवी संस्था यांनी मोलाचा सहभाग नोंदवला त्याच प्रमाणे १९९६ साली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार अंतर्गत दारिद्र्य निर्मूलनासाठी ग्रामीण भागात अनुदान तत्वावर जोमाने सुरु झाले त्या नंतर बचत गट चळवळीने एक व्यापक स्वरूप घेतले आणि प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्यक्ष गावात बचत मोठ्या प्रमाणात स्थापन झाले.

 

स्वयंसहायता गटांचे उद्देश : 

स्वयंसहायता या शब्दातच याचा उद्देश सांगितलेला आहे, या चळवळीची सुरवात करत असताना याचे निकष आणि उद्देश त्या वेळच्या परिस्थिती नुसार ठरविण्यात आला होता जो आता बदलत चालाल आहे आणि बदलला हि पाहिजे.
१. गरीब, दारिद्रयरेषेखालील, वांछील घटकातील लोकांची पिळवणूक थांबावी, सावकारी पाशातून सुटका व्हावी तसेच ताट मानेने जगात यावे या उद्देशाने सुरवात करण्यात आली.
२. दैनंदिन स्वरूपात काही बचत करून, एक च्या जागी समूहाने बचत करून एकमेकांच्या अडीअडचणीच्या वेळी एकत्रित बचतीतून कर्ज स्वरूपात मदत करून आपणच आपल्या अडचणी सोडवाव्या हीच या स्वयंसहायता गटाची मूळ संकल्पना.
३. महिलांचे एकत्रित येण्याने तसेच व्यवहार केल्याने सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, मानसिक परिवर्तन घडवून आणणे त्यांना स्वबळावर उभे करणे हा हि एक या मागचा उद्देश आहे.
४. १० ते २० महिला एकत्रित येऊन बचत करून त्यातून जोड उद्योग उभा करणे, स्वरोजगाराच्या संधी उभ्या करणे हा उद्देश समोर येतो.

 

स्वयंसहायता गटांची व्याप्ती : 

स्वयंसहायता गट म्हणजे SHG हि संकल्पना फक्त बांगलादेश किंवा भारतातच नाही तर अनेक विकसनशील देशांनी या संकल्पनेचा स्वकार केला देशाती आर्थिक विकासातील महिलांचे योगदान वाढविण्यासाठी तसेच महिलांचे मायक्रो फायनान्स च्या माध्यमातून दारिद्र्य रेषेखालील किंवा वंचित लोकांना प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ह्या संकल्पनेचा उपयोग करण्यात येत आहे. बांगलादेश, तिवान, अफगाणिस्थान ,पाकिस्थान, नेपाळ, इंडोनेशिया अश्या ५० पेक्षा जास्त देशांमध्ये या संकल्पनेद्वारे महिलांचा तसेच देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येत आहेत.
फक्त विकसनशील देशातच नाही तर विकसित देश जसे रशिया, जर्मनी, युनायटेड नेशन मधे अनेक देशांनी या संकल्पनेचं स्वीकार केला परंतु प्रत्येक देशात हि संकल्पना वेगवेगळ्या उद्देशाने वापरली जाते विकसित देशामध्ये या संकप्लनेच वापर करून उद्योग व्यवसाय वाढविणे, समाजातील दुर्लक्षित घटक किंवा विषय याना हेल्प म्हणून समूहात रित्या मदत किंवा मायक्रो फायनान्स च्या माध्यमातून मदत म्हणून वेगवेगळ्या संघटना तयार झाल्या आहेत ज्याला तेथील सरकार च्या माध्यमातून राबविले जाते. 
जर्मनी, अमेरिका सारख्या देशात shg हि संकल्पना मेडिकल क्षेत्रात, पेशंटस ची मदत, विकलांग व्यक्ती, मतिमंद अश्या पेशंटच्या मदतीसाठी तयार करण्यात अली आहे यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी सरकार कडून दिला जातो.

 

बचतगट संकल्पना आणि भारतीय अर्थव्यवस्था :

भारतीय अर्थव्यवस्थेत बचतगट ची चळवळ हि सर्वात मोठी चळवळ समजली जाते. भारतीय अर्थव्यवस्थेत महिलांचे योगदान वाढविण्यासाठी या चळवळीचे खूप मोठे योगदान आहे. देशात स्वयंसहायता गटांची चळवळ अतिशय वेगाने वाढत आहे आणि बचत गटामध्ये लक्षणीय वाढ होत आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात बचतगट मोट्या प्रमाणात स्थापन झाले आहेत. स्वयंसहायता गटांची वेगवेगळ्या स्तरावर नोंदणी केली जाते. ग्रामीण भागात  ग्रामीण मंत्रालय च्या अंतर्गत नोंद केली जाते , ग्रामपंचायत, पंच्यात समिती च्या मार्फत हे गट नोंदविले जातात, शहरी भागात नगरपालिका, महानगरपालिका मधे हि गट नोंदविले जातात . देशात एकूण किती गट आहेत याचा एकदा देता येत नाही. तरीही NRLM मार्फत दिलेल्या आकडेवारी नुसार ७७,९६,196 गट तयार झाले गट आहेत यामध्ये बिहार हे राज्य सर्व प्रथम येते १० लाख पेक्षा जास्त गटांची नोंद आजतागायत जगले त्यानंतर वेस्ट बंगाल ,आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तर महाराष्ट्राचा पाचवा क्रमांक लागतो महाराष्ट्र मधे ५ लाख सत्तर हजार पेक्षा जास्त गटांची नोंद आहे. एका गटात साधारण १० ते २० महिला जोडलेल्या असतात याचा अर्थ जवळपास ११ ओटी पेक्षा जास्त महिला या स्वयंसहायता चालवली सोबत जोडल्या गेलेल्या आहेत. एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर ८० लाख पेक्षा जास्त महिला या चळवळीचा भाग आहेत. हा एकदा फक्त ग्रामीण भागातील जोडले गेलेल्या गटांचा आहे या व्यतिरिक्त शहरी भागातील नगरपालिका, महानगरपालिका, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, बँक यांच्या आकडेवारी चा अभ्यास केला तर हा याची व्याप्ती चे मोजमाप नाही. 

 

स्वयंसहायता चळवळीचे अपयश : 

एवढी मोठी चळवळ उभी राहूनही देशाच्या आर्थिक विकासात महिलांचे योगदान अगदीच नगण्य आहे. देशाच्या GDP ग्रोथ मध्ये याचे प्रमाण 17 % पर्यंत सांगितले आहे तर जगाच्या तुलनेत भारतीय महिलांचे देशाच्या विकासातील योगदान अवघे  27 % सर्वे मध्ये सांगितले आहे. 
चळवळी मार्फत महिलांचे योगदान वाढायला हवे होते परंतु ते वाढताना दिसत नाही याची अनेक करणे आहेत परंतु चालवली च्या दृष्टीने विचार केला तर.

१. विखुरलेली यंत्रणा किंवा कार्य पद्धती देश पातळीवर किंवा राज्य पातळीवर या चळवळीला योग्य नेतृत्व आणि कार्य पद्धती आखणे गरजेचे आहे, अनेक संस्था, संघटना यावर काम करतात परंतु यावर ठोस अशी यंत्रणा नाही.

२. स्वयंसहायता गटांची नोंदणी विविध भागात विविध पाठातीने केली जाते त्याला एकसूत्री पण नाही तसेच एक ठोस नोंदणी प्रणाली नाही जी सर्व ठिकाणी एकसारखी राबविली जाते.

३. राजकीय हस्तक्षेप बऱ्याच वेळा गट हे राजकीय हेतूने तयार केले जातात त्यामुळे मुळातच त्यांचे अस्तित्व कायम स्वरूपी किंवा योग्य प्रणालीतून होत नाही.

४. विविध योजना बचत गटांच्या साठी सरकार कडून राबविल्या जातात परंतु या योजना राबवित असताना गरज लक्षात घेऊन वेळो वेळी निकष बदलून राबविल्या जात नाहीत.

५. ग्रामीण भागामध्ये या गटांसाठी सरकारच्या अनेक योजना असतात तसेच नाबार्ड, उमेद, माविम सारख्या बऱ्याच संघटना हि चांगल्या पद्धतीने काम करतात परंतु शहरी भागात स्वयंसहायता गटावर काम करणारी यंत्रणा किंवा संघटना तसेच योजनांचा अभाव दिसतो.
६. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील बचत गटांचे निकष तपासून, गरज लक्षात घेऊन तसेच उद्योग व्यवसायाला चालना देणारे उपक्रम किंवा कार्यप्रणाली चा वापर केला तर नक्कीच भारतीय अर्थव्यस्थेत महिलांचे योगदान वाढायला मदत होईल. 

सारांश :

बचत गट (shg ) हि भारतातील सर्वात मोठी चळवळ आहे हि समजण्यासाठी त्याचा इतिहास आणि उद्देश माहित असणे गरजेचं आहे तसेच या चळवळीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम आहे. परंतु याकडे गांभीर्याने बघितले जात नाही. जर या चळवळी ला योग्य पद्धतीने हाताळण्यात आले तर यामुळे महिलेची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकेल, महिलांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील योगदान वाढण्यास निश्चितच मत्य प्रमाणात मदत होईल परिणामी देशाच्या , राज्याच्या आर्थिक विकासाला हि होता हातभार लागेल.

नोंद : आजच्या बॉग मध्ये स्वयंसहायता गट (shg ) म्हणजेच बचत गट याची व्याप्ती आणि इतिहास सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे,  पुढच्या ब्लॉग मध्ये स्वयंसहायता गट कसे स्थापन करायचे ताची करप्रणाली तसेच नियम याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 

"Feminism isn't not about making women 

Stronger, women are already strong .

It's about changing the way,

The world perceives that strength".

                                           G. D. Anderson.

सौ. मेघा हणमंत पवार .

देशाच्या आर्थिक विकासातील महिलांचे योगदान

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग 

स्वातंत्र्यानंतरआजपर्यंतच्या काळात भारताने लक्षणीय प्रगती केली, त्यामुळेच विकसनशील देशांच्या रांगेत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारत देश हा कृषी प्रधान देश हणून हि ओळखला जातो तरीही आज तागायत झालेली औद्योगिक प्रगती जगाचे लक्ष वेधून घेते आहे. एका वर्ड बँकेच्या सर्व्हेमध्ये तर असे म्हणाले गेले आहे कि सन  २०३० पर्यंत भारत तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येईल. देशाच्या विकासाचा मार्ग मजबूत असला तरीही आव्हाने अजूनही मोठी आहेत. देशाने केलेली आर्थिक कामगिरी मजबूत आहे परंतु विकासाची प्रगती असमान आहे म्हणजेच काही क्षेत्रात प्रगती चांगली आहे तर काही क्षेत्रात अजूनही आलेख खालीच आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील ताण, बेरोजगारी, या बरोबरच महिलांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग हा विषय महत्वाचा आहे. यामुळेच विकासाची गती म्हणावी तशी झाली नाही.

आपल्या देशाला जर वेगवान आणि दीर्घकालीन विकास साधायचा असेल तर महिलांची अर्तव्यवस्थेतील भागीदारी वाढणे गरजेचे आहे. पण ती सध्या कमी होताना दिसत आहॆ.

१६ मार्च २०१८ ला इकॉनॉमिक टाइम्स वुमन फॉरम, मुंबई. शी बोलताना वर्ड बँक ऑर्गनायझेशन च्या उपाध्यक्ष Annette Dixon यांच्या सर्वे नुसार एक लेख आला होता त्यात त्यांनी असे सांगितले होते की १९९१ ते २०१२ या दरम्यान भारतात जवळपास १३३ मिलियन लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली खर तर हि खूप मोठी गोष्ट आहे याचा अभिमान वाटायला हवा परंतु यात महिलांचा वाट अतिशय कमी आहे. जगाच्या तुलनेने भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महिलांचे योगदान GDP च्या अवघे 17% आहे. चीन चे ४० % आहे या बाबतीती जगातील १३१ देशांपैकी महिलांच्या एकूण अर्थव्यवस्थेतील सहभाग नोंदवण्यात भारताचा क्रमांक १२० व लागतो हा खूपच कमी आहे. महिलांचे प्रमाण ५० % पर्यंत वाढले तर इकॉनॉमिक ग्रोथ GDP ची टक्केवारीतील फरक 1.५ % वरून 9% पर्यंत पोहचु  शकतो. 

भारताची एकूण लोकसंख्या 138 कोटीहुन अधिक आहे. त्यामध्ये ५२ % पुरुष तर ४८ % महिलांचे प्रमाण आहॆ. मात्र महिलांचा अर्थव्यवसायखेतील सहभाग हा 27%  एवढाच आहे तुलनेने पुषांचा सहभाग 79% नोंदवला गेला आहॆ. यात हि शेती लक्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचा सहभाग 63% एवढा आहे जगाच्या तुलनेत या बाबतीत भारत सर्वात मागे आहे. जर भारतीय अर्थव्यवस्थेत महिलांचे योगदान पुरुषांच्या बरोबरीने वाढले तर २०2५ पर्यंत ७०० बिलियन डॉलर एवढे उत्पन्न दर   वाढले तर देश जगातील ३री आर्थिक महासत्ता बानू शकतो.

आपल्या देशात महिला उद्योग किंवा महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे याकडे दुर्लक्ष केले जाते हे सर्वात मोठे दुर्भाग्य आहे. 

अर्तव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग कमी असण्याची करणे.

१) लिंग भेदभाव :

भारत हा पुरुष प्रधान देश म्हणुनच आजही ओळखला जातो. स्वातंत्र्याचा एवढ्या वर्षानंतर हि लिंग भेद भाव मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. आजही भारतात मातृ मुर्त्यू दर आणि भ्रूण हाताचे प्रमाण जगाच्या तुलनेने जास्त आहे. तसेच  पुरुष आणि स्रिया यामध्ये सामान हक्क किंवा लिंग भेदाची वागणूनक  याचे प्रमाण जास्त आहे.

२) शिक्षण 

NNSO च्या सर्वे नुसार 2017 पर्यंत मुलींचे शिक्षण वय सरासरी फक्त 2 ते 3 वर्ष होते. भारतात मुलींच्या शिक्षणाचा विचार केला तर १० वि किंवा १२वी पर्यन्त चे शिक्षण फक्त 32% मुली शिक्षण पूर्ण करतात तर मुलांचे प्रमाण 65% एवढं आहे. तसेच पदवी किंवा उच्च पदवी घेऊन शिक्षण पूर्ण करण्याचे प्रमाण मुलांचे ७१ % आहे तर मुलींचे फक्त 23.३ % एवढे आहे.

मुलींचे शिक्षण पूर्ण होऊ न शकणे यामागे बरीच करणे आहेत 

• शिक्षण पद्धत, शाळेतील वातावरण आणी ठिकाण 
• आरोग्य विषयी गैरसमजुती आणी अपुऱ्या सुविधा, मासिक पाळी .
• असमान वागणूक ,मुलगा आणि मुलगी मधील भेदभाव 
• मुलींची सुरक्षितता. 

३) लग्नानंतरची परिस्थिती 

लग्नानंतर मुलींच्या आयुष्यात होणार किंवा बदलणारे ठिकाण हे कारण मोठे आहे बऱ्याच वेळा उच्च शिक्षित असूनही नोकरी करता येत नाही किंवा असलेली नोकरी व्यवसाय सोडावा लागतो. याचे प्रमाण हि भारतात खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. वर्ड बँकेच्या सर्वे नुसार १०१५ मधे जवळपास २० मिलियन महिलांनी लग्नानंतर आपले काम सोडले होते. 

4)महिला सुरक्षा आणि वेळ 

महिलांना काम करत असताना कामाची वेळ आणि सेफ्टी या दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत , स्रिया किंवा मुलींसोबत होत असलेले अनुचित प्रकार याचा परिमाण हि महिला विषयातील एक अडथळा ठरले आहे. ८६ % महिला याचा विचार करून काम निवडतात त्यामुळे बऱ्याच वेळा तडजोड करून काम करावे लागते. 

3) वेतनातील तफावत 

सामान शिक्षण असूनही वेतनात होता असलेली तफावत हा हि एक भाग दिसून येतो ज्यामुळे महिलांनाच सहभाग आर्थिक प्रगती मध्ये पुषांच्या मानाने कमी दिसतो, मोन्सॅटर स्यालरी इंडेक्स च्या मार्च 2019 च्या सर्वे नुसार महिला आणि पुरुषांच्या वेतन मध्ये  19% एवढा फरक दिसून येतो. गुणवत्ता समान असतानाही हा फरक दिसतो. 

भारतात महिलांचा सर्वांगीण विकास होणे महत्वाचे आहे त्यासाठी शासनाचे प्रयत्न चालू आहेत पण त्यासमोर आव्हाने हि तेवढीच आहेत. परीस्थिती बदलायची असेल तर महिलांनी स्वतःहून पुढे येणे गरजेचे आहे तसेच महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी शासनाने काही निकष ठरविणे हि गरजेचे आहेत. भारतातील निम्माहून जास्त महिलांकडे स्वतःचे बँक खाते हि नाही आणि ६० टक्के महिलांच्या नावावर कोणतीही मौल्यवान मालमत्ता हि नाही. महिलांना काम करण्यासाठी प्रोत्सहन देणे गरजेचे आहे. सरकारच्या अहवालात असे म्हणाले गेले आहे कि देशात २1 दशलक्ष पेक्षा हि जास्त अवांछित महिला आहेत. 

महिलांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग वाढावा यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न

महिलांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग वाढण्यासाठी भरती, प्रसूती रजा, डे केअर इत्यादींसाठी कठोर धोरणांची आवश्यकता आहे

जागतिक स्थरावर महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी एक रचना उभारण्यात आली आहे यामध्ये बऱ्याच देशांनी चांगली प्रगती केली आहे. भारतात हि बचतगटांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या वर्गासाठी एक मोठी  चळवळ उभी केली आहे. मॅक्किन्सेच्या च्या सर्व्हेत म्हटले आहॆ की महिला मिळालेल्या उत्पनाचा विनियोग अत्यंत चांगल्या प्रकारे करतात जास्तीत जास्त बचत करून बाकी खर्च कुटुंबाच्या आरोग्य आणी शिक्षण,स्वच्छता या गोष्टींसाठी करतात. महिलांना काम करत असताना जर त्यांच्या मानसिकतेचा आणि सुरक्षतेचा विचार करून जर निर्णय घेतले तर नक्कीच त्यांच्यातील  उत्पादन क्षमता वाढेल. 

1) मातृत्व रजा आणि आरोग्य सुविधा 

सरकारच्या नियमानुसार आता 24 -26 आठवड्यांची प्रसूती रजा मंजुर केली आहे. खरं तर हा चांगला निर्णय आहॆ पण याचे दुष्परिणाम हि दिसुन येत आहेत. एकदा लिव्ह घेतल्या नंतर काही वेळेला स्वतः महिला पुन्हा कामावर जात नाहीत तर कधी पुन्हा कामावर घेण्यास कंपन्या उदासीन दिसतात. खाजगी क्षेत्रात याच कारणामुळे काम मिळणे अवघड जाते. 

 

2)सुरक्षा आणि सन्मान :

काम करत असताना पुरुषी मानसिकतेचा त्रास सहन करून काम करणे बऱ्याच वेळा अवघड होते. शिवाय कुटुंबाचे पाठबळ असणे हि तितकंच महत्वाचं असते. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांना सन्मानाची वागणूक आणि सुरक्षेची उपाययोजना असणे गरजेचे आहे.

3) सामान हक्क आणि सुविधा :

वर्ड बँकेच्या सर्व्हेत असे सांगितले गेले आहे कि उच्च पदावर महिलांचे काम करण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. महिलांना नेतृत्वाची सामान संधी दिली जात नाही. देशातल्या सर्वात मोठ्या 158 कंपन्या मधे उच्चं पदावर काम करणाऱ्या मधे अवघ्या 15% स्रिया आहेत तर अती उच्चं म्हणजे कमिटी पर्सन,चेअर पर्सन असणाऱ्या 6% महिला आहेत. खरे तर एखाद्या कामाचे नियोजन व्यवस्थापन करण्यात महिला पुरुषां पेक्षा जास्त सक्षम आहेत तरीही त्यांना सामान वागणूक आणि सामान जबाबदारी न मिळाल्याने त्या मागे राहतात.

५) बाल संगोपन :

मुलांचे संगोपन आणि घरातील जबादारी अशी दुहेरी परिस्थिती सांभाळून महिलांना काम करायचे असते त्यामुळे बाल संगोपन काम करत असताना कसे करता येईल याचा विचार होणे गरजेचे आहे, कामाच्या ठिकाणी डे केअर ची सुविधा असेल तर काम करणे सोपे जाते. 

६) कामाचे मोजमाप मानदंड 

काहीतरी विक्री करून पैसे कमावणे किंवा नोकरी करून पैसे कमावणे यालाच आर्थिक सहभाग समाजाला जातो परंतु देशातील निम्म्या पेक्षा जास्त महिलांकडे बँक खातेच नाही. घरगुती काम करणारा एक वर्ग असा आहे ज्याचे उत्पन्न अत्यल्प आहे. जे घरगुती काम, कामगार वर्ग मधे  मोडतो याचे मोजमाप होत नाही. हा वर्ग ९७ % आहे .

National SampleSurvey Office (NSSO)च्या 2017-18 च्या सर्वे रिपोर्ट नुसार महिलांचे नोकरी करण्याचे प्रमाण 23% ने कमी झाले आहॆ. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील महिलांचे योगदान वाढण्या ऐवजी कमी झाले आहॆ. तसेच ग्रामिण भागात हि महिलांचे कामातील सहभागाचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसत आहॆ. 2004-5 मधे 37.1% महिला काम करत होत्या 2011-12 मधे 24.4 % तर 2017-18 मधे ते प्रमाण आणखीन कमी झाले आणी फक्त 16.4%महिला नोकरी करत होत्या  

Add caption

यासाठी महत्वाची प्रसूती रजा, शेती क्षेत्रातील महिलांचे प्रमाण कमी होण्या मागे शेती क्षेत्र कमी होणे तसेच, योग्य नोकरीची संधी न मिळणे, सुरक्षा हि कारणे सांगितली जात आहेत. 

मॅक्किन्सेच्या अहवालात म्हटले आहे की सांस्कृतिक रूढी अजूनही समानतेच्या विरोधात उभी आहे.घरातील कामांसाठी एकट्या स्त्रियाच जबाबदार आहेत असा समज बदलणे महत्वाचे आहे.मुलींना आणि स्त्रियांना महत्व देणे हे समाजांना अधिक समृद्ध बनविण्यास महत्त्वपूर्ण घटक आहे. महिलांचे आर्थिक सबलीकरण दारिद्र्य कमी करण्याशी जोडले गेले आहे.

 दुसरी बाजू अशी हि आहे कि काही क्षेत्रात महिला फक्त नामधारी दिसुन येतात. राजकीय क्षेत्र किंवा उद्योग व्यवसायात जरी महिलांचे नाव असले तरीही बहुतेक वेळा चालवणारी किंवा कर्ता व्यक्ती एखादा पुरुष असते. तसेच भारतीय व्यवस्थेत किंवा बऱ्याच ठिकाणी घरातील काम करणाऱ्या स्त्री ला कुठलेही वेतन नाही.घर चालवण्यासाठी पैशाचे नियोजन, सर्वांचे आरोग्य, मुलांचे संगोपन, असे एकाच वेळी ती काम करत असते विशेष म्हणजे त्याला ठराविक वेळ हि ठरविलेली नाही किंवा सुट्टी हा प्रकार नाही. या कामाचे कोणतेही मोजमाप नाही. हि खरी समाजातील सर्वात मोठी असमानता म्हणावी लागेल......

"Feminism isn't not about making women 

Stronger, women are already strong .

It's about changing the way,

The world perceives that strength".

                                           G. D. Anderson.

सौ. मेघा हणमंत पवार .

MSME (Micro,Small& Medium Enterprises)

Msme(Micro,Small& Medium Enterprises)

Covid 19 चा परीणाम देशातल्याच नव्हे तर जगातल्या उद्योग व्यवसाय वर झालेला दिसतो येणाऱ्या भविष्यात उद्योग व्यवसाय टिकवणे आणी वाढविणे हे महत्वाचं आहॆ, त्या दृष्टीने नवीन योजना प्रत्येक देश राबवित आहॆ त्याच प्रमाणे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारतामधेही तशी पावले उचलली जात आहेत. MSME साठी सरकाने काही नवीन योजनांची घोषणा केली आहॆ, आता MSME म्हणजे काय तर (Micro,Small & Medium Enterprises) सूक्ष,लघु आणी मध्यम उद्योग. 

MSME ची स्थापना : 

आक्टोबर 1999 साली लघु उद्योग व कृषी व ग्रामीणउद्योग मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. सप्टेंबर 2001मधे याचे विभाजन लघु उद्योग मंत्रालय आणी कृषी व ग्रामिण उद्योग मंत्रालय असे झाले. 9 मे 2007 साली या दोन्ही मंत्रालयाचे विलीनीकरण करून MSME ची स्थापना झाली म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणी मध्यम उद्योग मंत्रालय. लघु उद्योगांना चालना आणी प्रोत्साहन देण्याचे काम या मंत्रालयाकडे सोपविण्यात आले. तंत्रज्ञान सुधारणे, बाजारपेठेचा विस्तार करणे, उत्पादन क्षमता वाढविणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे यासाठी या मंत्रालयामार्फत उपाययोजना राबविल्या जातात.भारताच्या अर्थव्यवस्थेत MSME ची खुप महत्वाची भूमिका आहॆ. भारतात जवळपास 12.5 million MSME आहेत, तर 30 million एम्प्लॉई इथे काम करतात, भारताच्या एकूण इंडस्ट्रिअल प्रोडक्शन मधे 50% प्रोडक्शन MSME मार्फत केले जाते, तर एक्स्पोर्ट मधे 45% योदान आहॆ .म्हणुनच देशाचा आर्थिक विकास होण्यासाठी MSME चा विकास होणे गरजेचे आहॆ.

MSME म्हणजे काय .

कोणताही उद्योग सुरु करायचा म्हणलं की उद्योगाच्या कॅटेगरी नुसार वेगवेगळ्या रजिस्ट्रेशन ची ( license)ची गरज असते यात सर्वात महत्वाचं म्हणजे MSME रजिस्ट्रेशन. MSME म्हणजेच उद्योग आधार आह हे बऱ्याच जणांना अजुन माहीत नाही. अगोदर शॉप ऍक्ट हे लायसन समजलं जायचं, त्यानंतर SSI काढावे लागायचे तर MSME मधे नोंद होत होती. आता बदललेल्या परिभाषे प्रमाणे उद्योग आधार हे कोणताही उद्योग सुरु करण्यासाठीचे एक लायसन आहॆ आणी MSME रजिस्ट्रेशन हि. आपल्या उद्योगाचे आपण MSME रजिस्ट्रेशन केले असेल तर आपल्याला MSME मार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ घेता येतो. MSME/ SSI / Udyog aadhar हे एकाच आहेत.

MSME चे फायदे :

1) व्यवसायिक बँक कर्ज घेणे सोपे होते .

2) विजबिलामध्ये सवलत .

3) भारत सरकार अंतर्गत मान्यता प्राप्त 

4) सरकारी प्रोत्साहन योजना ,अनुदान यांचा लाभ घेता येतो.

5) कर कायद्या अंतर्गत सुट.

6) ट्रेडमार्क नोंदणीवर फी च्या 59% सुट मिळते .

7) बँकेत चालु खाते सहज उघडता येते .

8) मजुरी परवाने ,नोंदणी मिळवणे सोपे .

9) बँकेतील ओव्हरड्रॅफ्ट च्या दरामध्ये 1% ची सुट मिळत.

MSME कश्या पद्धतीने काम करते .

MSME मधे रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आपल्या उद्योगाला कसा फायदा होतो यासाठी MSME नीट समजुन घ्यायला हवे. MSME मधे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी क्रायटेरिया तयार केला आहॆ. आपण कोणत्या क्रायटेरियात बसतो त्याप्रमाणे आपल्याला योजनेचा लाभ घेता येतो. MSME ने उद्योगांचे 2 भागांमध्ये विभाजन केलं आहॆ. 

1) मॅनुफॅक्चरिंग इंडस्ट्री 

2) सर्व्हिस इंडस्ट्री 

लघु ,सूक्ष्म आणी मध्यम उद्योग कोणते हे ओळखता येण्यासाठी एक क्रायटेरिया दिला आहॆ, रजिस्ट्रेशन करताना या क्रायटेरियाचा विचार करूनच नोंदणी केली जाते.

या प्रकारे क्रायटेरिया इन्व्हेस्टमेंट नुसार तयार करण्यात आला होता. पण आता यात बदल करण्यात आला आहॆ. काही दुवसांपूर्वी फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन यांनी 12 मे ला नवीन क्रायटेरिया जाहीर केला आहॆ तो रिव्हाईज करून पुढील प्रमाणे आहॆ.

या तक्त्यात दिल्या प्रमाणे आणी आपण मॅनुफॅक्चरिंग मधे येतो की सर्व्हिस क्षेत्रात तसेच इन्व्हेस्टमेंट आणी टर्नओव्हर च्या कोणत्या कॅटेगरीत आपण बसतो याचा विचार करून रजिस्ट्रेशन करायचे असते .

MSME रजिस्ट्रेशन प्रोसेस: 

MSME मधे आपल्या उद्योगाचे रजिस्ट्रेशन करणे अगदी सोपे आहॆ आणी ऑनलाईन आहॆ याला कोणतीही फी द्यावी लागत नाही. आपण स्वता घरीच हि नाव नोंदणी करू शकतो. यासाठी काही कागदपत्रांची आवश्यकता असते. एसएमई नावनोंदणी साठी मालकाला एक फॉर्म भरणे आवश्यक आहे, तो ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन भरू शकतात. ऑनलाईन नोंदणीसाठी अर्जदाराने अधिकृत साईट वर जाऊन फॉर्म भरावा लागतो .

या फॉर्म मध्ये व्यवसाय, बँक खाते, मालकी आणि रोजगार तपशील आणि इतर  तपशील द्यावा लागतो व्यक्तीस त्याचे स्वत: चे प्रमाणित प्रमाणपत्रे नमुद करावी लागतात,या प्रक्रियेसाठी कोणतीही नोंदणी फी भरणे आवश्यक नाही. तपशील भरल्यानंतर आणि ती अपलोड केल्यानंतर नोंदणी क्रमांक तयार केला जातो आणि तो  दिलेल्या ईमेल वर पाठविला जातो.

आवश्यक गोष्टी 

1) आधार कार्ड 

2) पॅन कार्ड 

3) कंपनी चे नाव आणी संपुर्ण पत्ता 

4)बँक डिटेल. 

5) नंबर of एम्प्लॉयी 

या दिलेल्या लिंक वर जाऊन आपले उद्योग आधार / MSME रजिस्ट्रेशन आपण करू शकता .

https://udyogaadhaar.gov.in/UA/UAM_Registration.aspx

MSME च्या योजना 

सूक्ष्म, लघु आणी माध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत आत्ता पर्यंत बऱ्याच योजना राबविल्या आहेत. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, खादी तसेच जिल्हा उद्योग केंद्रातून राबविल्या जाणाऱ्या योजना, लोन सबसिडी च्या योजना, वूमन एम्पावरमेंट योजना, स्किल डेव्हलपमेंट च्या योजना, मुद्रा लोन, स्टार्टअप लोन अश्या बऱ्याच योजना राबविल्या जातात. खाली दिलेल्या लिंक जाऊन तुम्ही सर्व योजना पाहु शकता.

 https://msme.gov.in/all-schemes

काही दिवसांपूर्वीच मा.निर्मला सीतारामन यांनी covid 19 पार्श्वभूमीवर काही नवीन योजना MSME मधे आणल्या आहेत. यातील 5 महत्वाच्या योजना पुढील प्रमाणे .

1) तारणमुक्त कर्ज : 100 कोटी टर्नओव्हर असणारे उद्योग 25 कोटी पर्यंत लोन घेऊ शकतात पहिल्या वर्षी कोणतीही मुद्दल परत फेड करावी लागणार नाही, व्याज हि कमी असेल हि परतफेड 4 वर्षाची असेल या लोन साठी सरकार स्वता ग्यारंटर असणार आहॆ त्यामुळे कोणतेही तारण देण्याची गरज नाही. याची मुदत 31ऑकटोम्बर 2020 आहॆ.

आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत ..

2) 200 कोटी पर्यंत च्या टेंडर मधे तरतुद : आता 200 कोटी पर्यंतचे टेंडर हे ग्लोबल टेंडर असणार नाहीत म्हणजे आता हे टेंडर भारतीय उद्योगच भरू शकतील बाहेरच्या कंपन्यांना असे टेंडर भरता येणार नाहीत त्यामुळे स्वदेशीचा चालना मिळेल.

3) EPF सपोर्ट : यामध्ये ज्या उद्योगांमध्ये 100 कर्मचारी आहेत व त्यांचा रोजगार 15000 पर्यंत आहॆ त्यांचा 3 महिन्याचा ( मार्च ते मे )EPF सरकार भरणार आहॆ तो कालावधी वाढवुन आता ऑगस्ट पर्यंत केला आहॆ.  

4) बांधकाम उद्योग ला मदत : यामध्ये नवीन प्रोजेक्ट नोंदणी आणी चालु प्रोजेक्टच्या पूर्णत्वाची तारीख यामध्ये 6 महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहॆ. 

5) टॅक्सेस मुदत वाढ : IT रिटर्न भरण्याची तारीख जी 31 जुलै पर्यंत होती ती आता वाढुन 30 नोव्हेंबर केली आहॆ. तसेच TDS हि 25% कमी करणार असल्याचे सांगितले आहॆ .

हे फक्त महत्वाचे मुद्दे होते याची संपुर्ण माहिती वर दिलेल्या लिंक वर दिलेली आहॆ.

MSME ची महिती आणी योजना जास्त आहेत त्या सर्व एका ब्लॉग मधे मांडणे थोडे कठीण आहॆ त्यामुळे फक्त महत्वाचे मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहॆ. MSME च्या साईट वर जाऊन संपुर्ण महिती घेऊ शकता ...

https://msme.gov.in

 

Thanking You.

Mrs. Megha Pawar.

www.vipanankart.com

Join us 

Buying & selling E-Commerce platform .

Contact : Info@vipanankart.com

  

चायना आणी भारतीय इकॉनॉमी .

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण काही ब्लॉग च्या माध्यमातून कोरोनाचा लघु उद्योगांवर होणारा परीणाम आणी त्यातुन उदयास येणाऱ्या नवीन वाटा यावर आपण महिती घेण्याचा आणी त्याचा वापर करून आपल्या उद्योगाला नवीन दिशा देण्याचा प्रयत्न करत आहोत ..

चायनाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परीणाम 

Covid 19 या विषाणूला चायनीज व्हायरस म्हणुन काही जण उल्लेख करत आहेत याच कारण हा चीन च्या हुवाण शहरातुन जगभरात पसरला आहॆ. काही जणांचं म्हणणं आहॆ की हा मानव निर्मित विषाणु आहॆ. त्यामुळे सर्वच देशांना  मोट्या संकटाना तोंड द्यावं लागत आहॆ. चीन मात्र या संकटातुन बाहेर पडत आहॆ. आणी त्यांची अर्थ व्यवस्था ही पुन्हा सुरळीत होत आहॆ . त्यामुळे संपुर्ण जगाची नाराजी चीन वर आहॆ. भारतात ही स्वदेशीचा स्वीकार करावा असे आवाहन केल जात आहॆ तर चिनी मालावर बहिष्कार करावा असं सर्वांचं म्हणणे आहॆ. पण हे किती शक्य आहॆ याचा ही विचार करायला हवा. 1978 साली मागास असलेला देश आज जगात 2 नंबरचा सर्वात प्रगत देश कसा झाला याचा ही थोडासा आढावा घ्यायला हवा, चायना वस्तूंवर आज आपण बॅन आणलं तरी उद्या दुसरा कोणता तरी देश येईल आणी पुन्हा तेच होईल त्यापेक्षा आपण कोठे कमी पडतोय हे पाहणं महत्वाचे. चायनाने एवढ्या लवकर प्रगती कशी केली याचा अभ्यास थोडा करावा, नाहीतर आता चायना आहॆ उद्या दुसरा कोणता तरी देश भारतात येऊन पुन्हा मार्केट काबीज करेल. कोरोनाच संकट चायनाने आणलं की नाही हे नक्की माहीत नाही पण त्यांनी त्या संकटावर खुप लवकर मात केली हे मात्र खरं आहॆ जे अजुनही कोणत्याच देशाला जमलेलं नाही. 

1978 पूर्वी चायना एक मागास देश होता. 1980 साली चायनाने प्रगती करायला सुरवात केली आणी या 2018 पर्यंत एक महासत्ता बनला... हे कशामुळ ? 1990 साली त्यांचं आऊटपुट व्हॅल्यु 3% होती ती 2018 मधे वाढुन 25% एवढी झाली. जगातील कित्तेक वस्तूंच्या प्रोडक्शन मधे चायना 1 किंवा 2 नंबर ला आहॆ. जगातले 80% एअरकंडिश्नर चायना मधे बनतात, 70% मोबाईल चायना मधे बनवले जातात, शूज 60%, कोल 50%, स्टील 50%, जगात  सगळ्यात जास्त अँपलस चायना मधे पिकतात, USA 2 नंबर ला आहॆ तरी त्यांचं उत्पादन अवघे 6% आहॆ. खेळणी बनवण्यात चायनाचा जगात 1नंबर लागतो तर युरोप 2 नंबर ला आहॆ. आपल्या घरातील जवळपास 80% इलेक्ट्रॉनिक उपकरणामध्ये चायनाचे पार्ट बसवलेले असतात ,घडाळ्यातील सेल असो किंवा मोबाईल ची बॅटरी, टेलिव्हिजन, रेफ्रिजरेटर मधील पार्ट किंवा AC असो सर्वामध्ये चायनाचा एक तरी पार्ट वापरला जातोय. आपला गैरसमज आहॆ की चायना फक्त डुबलीकेट माल बनवतो पण तसे नाही जगातील सर्वात जास्त ब्रँडेड वस्तु चायनाच्याच  आहेत.

चायनाचे भारतातील मार्केट 

भारतीय मार्केट मधे चायनाने खुप मोठा जम बसवला आहॆ. मास प्रोडक्शन आणी कमी किंमत यामुळेच भारतीय मार्केट उठवण्यात चायनाला यश आलं आहॆ. चायनीज मालावर बहिष्कार करणं हा यावर चांगला उपाय आहॆ पण त्याही पेक्षा त्या वस्तुंना पर्याय उपलब्ध करून देणं हे गरजेचं आहॆ. पण असे नियम कदाचीत सरकार बनवु शकणार नाही कारण चायना भारतातुन सर्वात जास्त म्हणजे 20% माल  आयात करतो  तेल ,सोने ई .

• चायनाचे भारतातील सर्वात मोठे होलसेल मार्केट दिल्ली आणी मुंबई ला आहेत . इथुनच सर्व माल संपुर्ण देशात पसरवला जातो.
• भारतात दिवाळीत जेवढी दिवाळी साजरी केली जात नाही तेवढी चायना मधे केली जाते, कारण दिवाळीत सर्वात जास्त  म्हणजे 80% दिवाळी लॅम्प, लाईट्स, एलईडी बल्प चायनातून येतात. पण मागच्या 2 वर्षात चायनीज दिव्यावर काही ठिकाणी बहिष्कार टाकला त्यामुळे चायनाच्या मार्केट ला चांगलाच फटका बसला होता. यात हायद्राबाद शहरात सोशिअल मीडिया वर व्हायरल मेसेज ला खूपच प्रतिसाद दिला आणी त्याचा परीणाम हायद्राबाद मधे दिवाळीत चायनीज माल चा स्टॉक केला जात नाही .
• चायनातून भारतात सर्वात जास्त विकल्या जाणाऱ्या वस्तु म्हणजे दिवाळी दिवे, आकाशकंदील, लहान मुलांची खेळणी, योगा मॅट, मोबाईल & इलेक्ट्रॉनिक वस्तु,  डेटा केबल, एलईडी लॅम्प, लेदर जॅकेट , ब्युटी प्रॉडक्टस  ई . 
• भारतात चायना चे कपडे आणी सौंदर्य प्रसादाने, फॅशन ऍक्सेसरीज चे मार्केट ही मोठे आहॆ कारण रिबॉक, नाईकी, ऍडीडास अश्या प्रसिद्ध ब्रँड ची प्रतिकृती ही बनते. 

याच बरोबर अनेक ब्रँडेड वस्तु ही भारतात चायना कडुन आयात केल्या जातात अश्या प्रकारे चायनाने संपुर्ण सर्व सामान्यांचे मार्केट काबीज केलं आहॆ त्यामुळे भारतीय लघु उद्योगाला मोठा फटका बसला .

 चायनाची काम करण्याची पद्धत खुपच पद्धतशीर आहॆ .

1) मास प्रोडक्शन : म्हणजे जेव्हा एखाद्या वस्तूच प्रोडक्शन सुरु करायचं असेल तर ते खुप मोट्या प्रमाणात करायचं आणी बाजारात तो अश्या पद्धतीने फेकायचा की सर्व स्पर्धकच  संपतील. मास प्रोडक्शन मुळे प्रोडक्शन कॉस्ट कमी होते, ट्रान्सपोर्टेशन खर्च, लाईट असा सर्वच खर्च कमी होतो परिणामी वस्तूची किंमत कमी होते .

2) कॉपी पेस्ट सिस्टीम : चायना मार्केट मधे खूपच अपडेटेड असते त्यामुळे जगात कुठलीही नवीन वस्तु लॉन्च झाली की त्याचे काही पीस मागवायचे आणी ते खोलून पहायचे,  तसेच पार्ट मोठ्या प्रमाणात बनवून कॉपी करून तशीच वस्तु बनवायची त्यामुळे त्यांचा R& D चा खर्च वाचतो , इनोव्हेशन चा खर्च वाचतो आणी वेळ ही वाचतो. 

3) प्रोडक्टीव्ह लेबर : चायनाची 3 री मोठी गोष्ट म्हणजे लेबर बऱ्याच जणांचा गैरसमज आहॆ की चायनाचे लेबर स्वस्त आहेत म्हणुन बाकीचे देश तिथे इन्व्हेस्ट करतात पण तस नाही चायनाचे लेबर प्रोडक्टीव्ह आहेत, आपल्या इथे जर एक लेबर 8 तासात 4 मोबाईल बनवत असेल तर चायनाचा लेबर 8 तासात 10 मोबाईल बनवतो एवढा तो स्किल्ड असतो. कारण चायनीज गव्हर्मेंट स्किल डेव्हलपमेंट वर जास्त भर देते.

4) शिक्षणाचा दर्जा : चायना मधे शिक्षणाचा दर्जा चांगला आहॆ, एक्स्पर्टीज वर तिथे भर दिला जातो, लहान वयापासूनच त्यांना प्रॅक्टिकल नॉलेज आणी अपडेट टेक्नॉलॉजि ची महिती दिली जाते.   

5) इन्फ्रास्टक्चर आणी इंडस्ट्रिअल हब : हा ही चायनाचा विकासाचा महत्वाचा भाग आहॆ. चायनीज सरकार तेथील उद्योगांना चालना देत असते त्यामुळे तिथे वेगवेगळे हब तयार केले जातात. म्हणजे एखादी कंपनी मोट्या प्रमाणात एखाद्या वस्तूच निर्मिती करत असेल तर खुप कमी किमती मधे लाईट पाणी आणी,bचांगले इन्फ्रास्टक्चर उभे केले जाते तसेच लागणारा कच्चा माल ही त्याच सिटी मधे उपलब्ध होईल याची सोय केली जाते त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ट्रांस्पोर्टेशन खर्च वाचतो, वेळ वाचतो आणी रोजगार निर्मिती ही होते. उदाहरण म्हणजे जर चायनाला AC तयार करायचा आहॆ तर त्यासाठी लागणारा कच्चा माल बनविणाऱ्या कम्पन्या ही त्याच शहरात उभ्या केल्या जातात. बाहेरून आणण्याची गरज पडत नाही रोजगार निर्माण होतो, लेबर ला राहण्यासाठी कन्स्ट्रक्शन उभे केले जातात, त्यामुळे त्यावर आधारित बरेच लघु उद्योग तयार होतात अश्या प्रकारे इंडस्ट्रियल हब तयार होतो .

चायनीज इकॉनॉमी ग्रोथ मधे महिलांची भागीदारी ही मोट्या प्रमाणात आहॆ . पुरुषांच्या मानाने 74% महिलांचा सहभाग कामामध्ये दिसुन येतो. अमेरिके नंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तेथील महिला देशाच्या इकॉनॉमी मधे सहभाग नोंदवतात. 

नुकताच चायनाने हेल्दी महिला धोरण 2030 राबविण्यास सुरवात केली आहॆ. यात महिला व मुलांचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी नवीन उपाय योजना राबविल्या जाणार आहेत.

चायना हा एक कम्युनिस्ट वादी  देश आहॆ. इथे एक केंद्री सत्ता चालते त्यामुळेच विरोधक नसतात निर्यण घेणे सोपे असते, पुढच्या 25 वर्षांचा विचार करून आराखडा तयार करून निर्णय घेतले जातात, नवीन उद्योजकांना, लघु उद्योजकांना प्रोत्साहन दिलं जाते. सरकार त्यांना सर्वोतपरी मदत करते, तेथील मुलांना परदेशात जाऊन शिकण्यासाठी प्रेरित केलं जाते, महिलांच्या विकासासाठी आणी इकॉनॉमी मधे सहभाग वाढावा म्हणुन योजना राबविल्या जातात. कोणत्याही देशात उद्योग सुरु करण्याअगोदर तेथील परिस्थीचा अभ्यास केला जातो आणी त्याप्रमाणे तिथे उद्योग सुरु केला जातो .

भारतातील परिस्थिती 

या उलट भारताची परिस्थिती आहॆ, भारतात परदेशी उद्योग गुंतवणूक करायला घाबरतात कारण भारतीय व्यवस्थेची अस्तिरता, भारतात एक निर्णय घेण्यासाठी कित्तेक विरोधकांना सामोरे जावे लागते, भारतात प्रत्येक निर्णय 5  वर्षाचा विचार करून केला जातो, रस्ते, ट्रान्सपोटेशन यामुळे कॉस्ट वाढते , कामाची सरकारी पद्धत, स्किल लेबर न मिळणे आणी धरणे, आंदोलन, बंद या गोष्टीमुळे काम करण्यात अडथळा निर्माण होतो यामुळे फॉरेन इन्व्हेस्टर भारतात इन्व्हेस्ट करायला घाबरतात, भारतातील शिक्षणाचा दर्जा तेवढा आधुनिक किंवा प्रॅक्टिकल नाही. शिवाय आपली मानसिकता उद्योजकाची नाही आपण जेव्हा काम करतो तेव्हा घर चालवने,घर,गाडी,बांगला आणी सेव्हिंग हाच उद्देश असतो पण चायना किंवा अमेरिका सारख्या देशात देशाच्या इकॉनॉमीत सहभाग महत्वाचा समजला जातो, भारतात उद्योजकते मधे महिलांचा सहभाग खुप कमी आहॆ आणी त्याकडे सरकारच दुर्लक्ष ही आहॆ, भारतातील तरुण वर्ग शिक्षण, उद्योग या कडे लक्ष देण्यापेक्षा जातीयवाद, राजकारण, धर्म याकडे जास्त ओढला जातो. उद्योग व्यवसाय करण्यापेक्षा नोकरी करणे हे तरुणांना सोपे वाटते,  उद्योग वाढीसाठी उपाय योजना राबविण्यात तसेच तरुणांना उद्योग व्यवसाय करण्यास प्रवृत्त करण्यात सरकारला तितकस यश आलेलं नाही . भारतात रोजगार निर्मितीचा वेग कमी आहॆ. 2012 to 2018 मधे भारतात 6.1 दशलक्ष एवढे रोजगार गमावले आहेत. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकी पूर्वी बेरिजगारीत 45 वर्षातील उच्चांकी नोंद केली. स्किल डेव्हलपमेंट ची सुरवात आता होत आहॆ. त्यामुळे त्याला वेळ लागत आहॆ .

भरता समोरील नवीन संधी

भारतात एक संमिश्र अर्थव्यवस्था आहॆ, आणी हेच आपल्या देशाचं वैशिष्ट्य आहॆ , जगत सर्वात जास्त प्रगती करणारा देश म्हणुन 2 नंबर ला भारत आहॆ . मुळात भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्रावर आधारित आहॆ (जीडीप च्या 60%) 53% लोक आजही शेती करतात .

• जिडीपी ग्रोथ रेट मधे अर्थीक वर्ष 18-19 च्या पहिल्या तिमाहीत 5% होता  तर चीन चा दुसऱ्या तिमाहीत 6.2 % होता जीडीपी वाढीच्या ग्रोथ मधे भारत आता चीन च्या ही पुढे जात आहॆ .
• चायना आज प्रगत देश असला तरी चायनाचे प्रशासन हाच सर्वात मोठा धोका चायनाला आहॆ, तेथील लोकांना विरोध करण्याचा अधिकार नाही, त्यांच्याकडे पूर्ण स्वातंत्र नाही, चायना सध्या प्रदूषणाच्या मोठ्या समस्या ला सामोरे जात आहॆ, कम्युनिस्ट पक्षाच्या हातात संपुर्ण देश असल्याने न्याय व्यवस्था निपक्षपाती नाही. तसेच चायनाची वृत्ती संपुर्ण जगावर राज्य करण्याची आहॆ त्यामुळे विरोधक ही वाढले आहेत, चायनाने खुप लवकर प्रगती केली तरीही मागच्या काही वर्षात ग्रोथ रेट कमी झाला आहॆ. एका ठराविक काळानंतर चायनाचा विकास दर स्थिर राहील म्हणजेच वेग कमी होईल आणी कोरोनामुळे जर काही देशांनी चायना मधील इन्व्हेस्टमेंट काढुन घेण्याचा निर्णय घेतला तर याचा परीणाम चायनावर खुप मोठा होऊ शकतो.
• चायना नंतर इन्व्हेस्टमेंट साठी भरत देश सर्वाना अनुकूल समजला जात आहॆ. त्यामुळे 300 हुन अधीक कंपन्यांनी बोलणी सुरु केली आहॆ. त्यामुळेच भारतात आता नवीन संधी तयार होत आहेत .
• कोरोनामुळे आता देशासमोर नवीन संधी निर्माण झाली आहॆ . विदेशी मालाचा वापर न करता स्वदेशीचा स्वीकार केलातर अनेक नवीन उद्यो तयार होतील , पण त्यातही जर आपण विचार केला तर ब्रँडेड वस्तु किंवा मोट्या कंपन्यांच्या वस्तु विकत घेण्यापेक्षा छोटे व्यापारी, लघु उद्योग, महिला उद्योग यांचा वस्तु खरेदीला प्राधान्य दिले तर, संपत्तीचे केंद्रीकरण कमी होईल, परिणामी दारिद्र्य रेषेखालचा, मध्यम वर्गीयानाचा दर्जा सुधारेल. शेती हा आपल्या देशाचा कणा आहॆ त्यामुळे शेती तसेच शेत मालावर प्रक्रिया  उद्योग यावर भर दिला तर  निर्यातीचे प्रमाण ही वाढेल . 

कोरोना व्हायरस मुळे देशा समोर खुप मोठे संकट उभे राहिले आहॆ, कोट्यवधी कामगार आणी त्यांच्या कुटुंबाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहॆ. यामध्ये बांधकाम मजुर, वाहतुक कामगार, घरकाम करणारे, पथ विक्रेते , छोटे दुकानदार , कचरा गोळा करणारे, हॉटेल मधे काम करणारे, रस्त्यावरील छोटे विक्रेते, छोट्या कम्पन्यातील कामगार, हमाल अश्या लेबर लोकांचा समावेश आहॆ आणी हा आपल्या देशाच्या इकॉनॉमी चा सर्वात मोठा भाग आहॆ. या संकटावर मात करण्यासाठी या वर्गाचा विचार करून नवीन आर्थिक धोरणे राबविणे गरजेचे आहॆ, 30 वर्षात जर चीन पुढे जाऊ शकतो तर पुढच्या 25 वर्षाचा विचार आपण केला तर भारत देश ही जगातील सर्वात मोठी महासत्ता होऊ शकतो ....

That some achieve great success, is proof to all that others can achieve it as well.

Thanks & T.c , be safe .

Mrs. Megha Hanmant Pawar 🙏

कोरोना covid 19 बदलनारी उद्योग परिस्थिती आणी नवीन संधी ...

Covid 19 आणी देशाची अर्थव्यवस्था
कोरोना मुळे बदलणारी देशाची अर्थव्यवस्थेवर त्यावर होणारे दुष्परिणाम आणी त्यातुन निर्माण होणाऱ्या उद्योग संधी ,नवीन वाटा आपण या ब्लॉग मधे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहॆ .

चीन मधुन या व्हायरस ची सुरवात झाली आणी संपुर्ण जग आज लॉकडाऊन झालं .... लॉकडाऊन मुळे संपुर्ण जगाचीच आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहॆ . एकाच वेळीसंपुर्ण जग लॉकडाऊन होण्याची ही पहिलीच वेळ आहॆ यापू असं झाल्याचं कोणताही उदाहरण इतिहासात नाही .याचे दूरगामी परिणाम जगाच्या अर्थ व्यवस्थेवर होणार आहेत .अमेरिका ,स्पेन ,इटली या सारख्या मोठया प्रगत देशांना याचा चांगलाच फटका बसला आहॆ , संपुर्ण देश आज एका भीतीच्या सावटा खाली आहॆ , भारतात कोरोनाचा प्रसार त्या मानाने  सावकाश होत आहॆ ,याला भारतीय संस्कृती आणी जगण्याच्या पद्धतीतील विविधता हे कारण असु शकते... त्यामुळे भारतावर त्याचा परिणाम कमी आहॆ असे बऱ्याच जणांकडून बोललं जात आहॆ , आणी म्हणुनच बाकीच्या देशानं पेक्षा आपल्या देशात आर्थिक नुकसान कमी होईल असा अंदाज ही लावला जातोय ... परंतु आपण हा ही विचार केला पाहिजे की भरत हा अजुनही अमेरिका, जपान इतका प्रगत नाही विकसन शील देश आहॆ शिवाय लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकाला आहॆ. आणी महत्वाचं म्हणजे 138 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या आपल्या देशात वर्ल्ड बँकेच्या 2011 च्या सर्वे नुसार  फक्त

हायर अप्पर क्लास फक्त 1% आहेत (अंबानी ,टाटा ,बिर्ला यांच्या कडे देशातली सर्वात जास्त संपत्ती केंद्रित आहॆ ) तर हायर मिडल क्लास 3% तर लो इन्कम 76.9%  आणी दारिदय रेषेखालीजवळपास 20%आहॆ ..प्रगत देशात या उलट परिस्थिती दिसुन येते .हे सांगण्याचं कारण असं संपत्तीचं केंद्रीकरण झाल्याने कोरोनाचा सर्वात जास्त फटका मिडल क्लास आणी लोवर क्लास लोकांनाच बसणार आहॆ .

आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते आणी वर्ल्ड बिझनेस ऑर्गनायझेशन नुसार भारतात 20% ते  57% लोकांच्या नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहॆ . 53% उद्योग क्षेत्रावर  कोरोनाचा परिणाम होत आहॆ .तर भारतात रोज 32 हजार कोटींचं नुकसान होत आहॆ .याचाच परिणाम लेबर वर्ग ,कामगार वर्ग यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात दिसुन येत आहॆ हे आपण रोज पहाताच आहोत. त्यांच्यावर उपास मरीची वेळ आली आहॆ म्हणुनच प्रत्येक जण आपलं गाव गाठण्याचा प्रयत्न करत आहॆ . हे सर्व खरं तर खुप भयानक आहॆ .देशात कोरोनाचा प्रसार बाकीच्या देशांच्या मानाने कमी असला तरी याचा परिणाम किती आणी कुठपर्यंत होईल हे सांगणे लगेच अवघड आहॆ .
यासाठी वर्ल्ड ऑर्गनायझेशने या परिस्थितीला 3 कर्व मधे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहॆ.

Economical Curves

पहिला v कर्व म्हणजे कोरोना आला आणी वेगाने अर्थव्यवस्था खाली गेली पण कोरोना 2 ते 3 महिन्यात लगेच गेला तर त्याच वेगाने अर्थव्यवस्था पुन्हा वर येईल , दुसरा U कर्व यात कोरोना आला आणी काही काळ म्हणजे 4-6 महिने थांबला आणी गेला तर अर्थव्यवस्था वेगाने खाली येईल काही काळ स्थिर राहील  पुन्हा वाढीला लागेल तर तिसरा कर्व म्हणजे L यात कोरोना चा प्रादुर्भाव जास्त काळासाठी राहिला म्हणजे साधारण 6 महिन्या पेक्षा जास्त राहिला तर अर्थव्यवस्था पुन्हा वर येण्यासाठी बराच वेळ लागेल .आणी ही परिस्थिती देशासाठी खुप गंभीर असेल.

तिसरा कर्व येणार नाही असा अंदाज आहॆ . दुसऱ्या कर्व चे परीणाम आपल्या देशात दिसतील अशी परिस्थिती आहॆ .

त्यानुसारच आपण उद्योग आणी व्यवसाय वर कसा परीणाम दिसुन येतो ते ही पाहू ..

Covid 19.... मुळे धोक्यात असणारे उद्योग ..

1.  एअरलाईन्स ,हॉटेल आणी टुरिजम

2.  ऍटोमोबाइल इंडस्ट्री

3.  रियल इस्टेट आणी त्या शी रिलेटेड बिल्डिंग मटेरिअल ,          सिमेंट .

4.  होम & ऑफिस फुर्निचर

5.  प्रिंटिंग आणी स्टेशनरी ,गिफ्ट , बुक्स

या सेक्टर वर सर्वात जास्त परिणाम कोरोनाचा होईल परिणामी यावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांवर ही छोटे उद्योग , midc मधील वर्क शॉप यावर बंद होण्याची वेळ येऊ शकते.

यामुळेच भारतात बऱ्याच नोकऱ्या जातील तर काहींच्या पेयमेन्ट मधे घट करण्याचे निर्णय कंपनी मालकांना घ्यावे लागतील . बेरोजगारी वाढेल आणी शिक्षण घेऊन नुकतेच बाहेर पडलेल्या तरुण वर्गाला नोकरी मिळणे ही अवघड असेल . सांगण्याचं कारण की कोरोनाचा एवढा मोठा परिणाम होत असताना लॉकडाऊन चा गाम्भीर्य आणी अर्थ आपल्याला कळत नाही .त्यात आता लॉकडाऊन शिथिल होत आहॆ त्यामुळे याचे धोकेही तितकेच वाढले आहेत . काळजी घेणे आणी नियमांचं पालन करण गरजेचं आहॆ ... भीती सर्वांनाच आहॆ या परिस्थिती शी योग्य पद्धतीने जुळवून घ्यावं लागेल .

लॉकडाऊन सरकार जास्त दिवस ठेवु शकत नाही त्यामुळे आता आपल्याला जगण्याचे नियम बदलून याच्याशी जुळवून घ्यावं लागेल . आपलं राहणे ,खाणे ,वागणे काम करण्याची पद्धत सर्वच बदलावी लागेल , कोरोनाच्या परिस्थितीला ऍडजेस्ट करून नवीन नियम बनवावे लागतील तरच यातुन आपण व्यवस्थित बाहेर पडु ...

कोरोनातून निर्माण होणाऱ्या साधी 

कोरोनाची एक बाजू आपण बघितली आता दुसरी बाजू ही बघु .म्हणतात ना एका नाण्याला दोन बाजू असतात तश्या यालाही आहेत प्रत्येक वाईट परिस्थिती नंतर एक नवीन सुरवात असते ,आणी नवीन संधी ही निर्माण होत असते तसे कोरोनामुळे बऱ्याच नवीन साधी ही निर्माण झाल्या आहॆत .

अर्थव्यवस्थेला नवीन संजीवनी देणारे महत्वाचे मुद्दे  
1. देशाची लोकसंख्या जास्त असली तरी यात तरुण वर्ग जास्त आहॆ वर्ड डेमोग्राफिक ऑफ इंडिया च्या सर्वे नुसार 60% लोकसंख्या 20 te 60 ,वयोगटातील आहॆ आणी पुढच्या वर्षापर्यँत भारताच ऍव्हरेज एज 29 असेल म्हणजे सर्वात जास्त तरुण देश म्हणुन आपण ओळखले जाऊ .
2. हा व्हायरस चायनातून आल्यामुळे सर्व देशांची नाराजी चायना वर आहॆ याचाच परीणाम, बऱ्याच देशांनी चीन मधील असणारी त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट हटवुन भारतात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत आहेत ,300 कंपन्यांनी तशी पसंती दर्शवली आहॆ त्यातील 100 कंपन्यांनी बोलणी आणी सर्वे चालु केला आहॆ ,यामुळे खुप मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या आणी लघु सुरु होतील .
3. आपला देश आजही कृषी प्रधान देश आहॆ 68.34% लोक आजही शेती करतात त्यामुळे ढासळलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यात सर्वात जास्त वाटा शेती आणी त्यावर अवलंबुन असणाऱ्या उद्योगांचा असेल. कृषी क्षेत्रात 3% वाढ होण्याची शक्यता आहॆ .खऱ्या अर्थानं शेतकरी राजा असेल . शेती उपादने आणी शेती प्रक्रिया उत्पादने यांना चांगले मार्केट सध्या ही मिळत आहॆ .
 ही आपली जमेची बाजू आहॆ. कोरोना नंतर देशाचा चेहरा बदलेल, आर्थिक नवीन निकष तयार होतील . कृषी उद्योग लघु उद्योग ,महिला उद्योग याकडे दुर्लक्ष केलं गेले यात आता चांगली संधी निर्माण झाली आहॆ . कोणत्या उद्योगांना चांगले दिवस येतील , आणी कोणता उद्योग करणे आता हिताचे असेल ते आता बघु .

Covid 19 मधे चांगले दिवस येणारे उद्योग 

1. FMCG  प्रोडक्त्त यात पर्सनल केअर , होम केअर , फूड      उतपादने

2. हॉस्पिटल आणी फार्मा इंडस्त्र , आयुर्वेद ,होमियोपेथीक ,

3.  इंटरटेन्मेन्ट मेडीया ,शोशिअल मेडीया , ब्रॉडकास्ट मेडीया

4.  फिटनेस आणी सप्लिमेंट्स

5.  ऑनलाईन शॉपिंग  ,वेब लर्निंग आणी मिटींग्स , ई कॉमर्स

6.  कुरियर & लॉजिस्टिक .

7. सॉफ्टवेअर .

तसेच तरुण वर्गाने नोकरी शोधण्या पेक्स आलेल्या संधीचा फायदा उचललायला हवा , या इडंस्त्री मधे उद्योग सुरु केला तर भविष्य चांगले आहॆ .

तसेच वर्क फ्रॉम होम ची नवीन पद्धत आता सुरु होत आहॆ .त्यामुळे महिलांनी याचा फायदा उचलावा ,काही क्षेत्रात वर्क फ्रॉम होम चे जॉब सुद्धा निघतील , नवीन नोकरीसाठी बाहेर पडणार्यांनी ही कोणत्या क्षेत्रात चांगली नोकरी मिळु शकेल याचा आधी विचार करावा , ऑनलाईन शॉपिंग कम्पन्यामध्ये चांगल्या नोकरी च्या संधी निर्माण झाल्या आहेत याचंच उदाहरण म्हणेज अमेझॉन सध्या 1 लाख नवीन जागा भरती करण्याच्या तयारीत आहॆ .

अजुन एक खुप मोठी संधी आपल्या समोर आहॆ ती म्हणजे छोटे छोटे लघु उद्यो योग्य प्रशिक्षणाने महिला किंवा बेरोजगार सुरु करू शकतात . हा व्हायरस चायनातून आल्यामुळे संपुर्ण जगाची नाराजी चायनावर आहॆ याचाच परिणाम म्हणुन जर आपल्या देशात चायनीज वस्तूवर बहिष्कार लोक करत आहेत ,याचा फायदा तरुण वर्गाने आणी महिलांनी घ्यावा .

जर चायनीज वस्तुंना आपण पर्याय देऊ शकलो तर एक मोठी उद्योग साधी आपल्यासमोर असेल , यामध्ये महिला किंवा सामान्य व्यक्ती ही थोडस प्रशिक्षण घेऊन काम सुरु करू शकतो .

यात खेळणी उद्योग खुप मोठा आहॆ ,तसेच लाईट च्या माळा ,दिवे ,आकाशकंदील ,बल्प , टॉर्च  यासारख्या वस्तु महिला ही सुरु करू शकतात यात इन्व्हेस्टमेंट कमी आहॆ आणी कमी जागेत ही सुरु करता येऊ शकतो .

आताच्या परिस्थिती महिला व नवउद्योजकांना खुप चांगली संधी निर्माण झाल्या आहेत .

काही उद्यो पुढील प्रमाणे सुरु होऊ शकतात .

1.कृषी मालावर प्रकिया उद्योग , फळे आणी भाज्यांवर             प्रक्रिया करून सुरूहोणारे उद्योग

2. दूध व्यवसाय आणी दुधापासून बनविलेल्या वस्तु

3. माल घरपोच सेवा देणे

4. आरोग्य चांगले राहण्यासाठी बनविलेल्या वस्तु , जसे            च्वनप्राश , चूर्ण , व्हिटॅमिन सप्लिमेंट्स असे

5.ऑनलाईन बिजनेस , ऑनलाईन मार्केटिंग सेवा , सोशल 6. 6. मेडीया , ब्लॉगिंग , विडिओ मेकिंग etc

7. ऑनलाईन प्रशिक्षण , काउन्सिलिंग

8. हाऊस किपींग तसेच क्लीनिंग मटेरिअल बनविणे . जसे        फिनेल ,हॅन्ड वॉश ,सोप ,क्लीनर ,etc

अश्या उद्योगामध्ये तोड्याश्या प्रयत्नाने ही जम बसवता येऊ शकतो ...या संधीच फायदा घ्यावा आणी परिस्थीला ला एका पॉसिटीव्ह दृष्टीकोनातून बघावं तरच आपण लवकर बाहेर पडु यातुन .

शेवटी फक्त एवढंच जितक्या लवकर आपण जगण्याची नवीन पद्धत ,नवीन टेक्नॉलॉजि आणी प्रोसेस शिकुन घेऊ तितक्या लवकर आपण पुन्हा उभे राहु ..

Can You Be Part Of Faster Adoption Of  New  Technology & New Process...

Be safe & TC....

Mrs. Megha Hanmant Pawar.

बचतगट म्हणजे काय ???

बचतगट म्हणजे काय ????

बचतगटांची सुरवात .

बचतगटाची संकल्पना महिलांसाठी एक संजीवनी ठरली आले, चूल आणी मुलं यात अडकलेली स्त्री यामुळे बाहेर पडली , महिला सक्षमीकरण आणी सबली कारणाच्या दृष्टीने ही क्रांतिकारक चळवळ ठरली 1992 साली राष्ट्रीय कृषी आणी  ग्रामिण बँक (नाबार्ड ) यांनी स्वयंसहायता गट जोडणी कार्यक्रम हाती घेतला आणी ग्रामिण भागात बचत गटांना एक वेगळेच महत्व प्राप्त झाले.. अडचणीच्या काळात सुलभ कर्ज उपलब्ध व्हावे ,सावकारी पद्धतीला आळा बसावा या उद्धेशाने बचतगट स्थापन झाले त्याचे स्वरूप आता खूपच बदलले आहॆ. बचतगटामुळे बचतीच्या सवयींबरोबरच स्वयंरोजगाराची प्रेरणा मिळाली .ग्रामिण भागात बचतगटांच्या माध्यमातून बऱ्याच स्रिया पुढे आल्या कुकूट पालन , कुटीर उद्योग ,गृहउद्योग यामध्ये पुढे आल्या आणी व्यवसाय क्षेत्रात पदार्पण केलं आज कित्येक स्रिया बचतगटाच्या मार्फत उद्योग क्षेत्रात यश मिळवत आहेत , स्रियांमधे वेळेचे नियोजन ,आर्थिक नियोजन, जबाबदारीची जाणीव ,कष्ट करण्याची तयारी ,नेतृत्व गुण ,संभाषण कौशल्य हे गुण उपजतच असतात याची जाणीव झाली यामुळे उद्योग क्षेत्रात स्रिया वेगळीच उंची गाठु शकतात हे सिद्ध झाले.

बचतगटाची व्याप्ती वाढत आहॆ शहरी भागात ही बचतगट संकल्पनेतुन बऱ्याच महिला पुढे आल्या आहेत. बचत गटांकडे आता एका नव्या व्यावसायिक  दृष्टिकोनातून बघण्याची गरज आहॆ.यातुन आर्थिक ,सामाजिक ,सांस्कृतिक जबाबदारीची जाणीव वाढीस लागत आहॆ .तरीही शहरी भागामध्ये बऱ्याच जणांना बचतगट म्हणजे काय हेच माहिती नाही त्यामुळे अनेक गैरसमज निर्माण झाले आहेत ,अपुरी माहिती आणी गैरसमज मुळे बचतगट चालवणे आणी टिकवणे महिलांना अवघड जाते.. त्यामुळे बचतगट सुरु करत असताना बचतगटाचे नियम आणी पद्धत माहिती असणे गरजेचे आहॆ .

बचतगट कसा स्थापन करावा .

बचतगट महिलांचा किंवा पुरुषांचा ही असु शकतो. एका विचाराचे काही लोक एकत्र येऊन हा गट तयार करतात .

1) यासाठी इच्छुक लोकांची पहिली सभा घेतली जाते यात

कमीत कमी 10 आणी जास्तीत जास्त 20 महिला किंवा पुरुष सभासद म्हणुन एकत्र येऊन एक ठराविक बचतीची रक्कम ठरविली जाते .

2) गटाला एक नाव सर्वांच्या संमतीने दिले जाते .आणी प्रतिनिधी म्हणुन 3 व्यक्तीची निवड केली जाते अध्यक्ष , उपाध्यक्ष आणी खजिनदार .

3) बचतगटाच्या नावाचा गोल शिक्का आणी अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष ,खजिनदार नावाचा आडवा शिका बनविल्या शिवाय खाते उघडता येत नाही .

4) जवळच्या बँकेत फॉर्म भरून कागद पात्राची(प्रतिधींचे आधारकार्ड ,फोटो ,लाईटबील इ ..) पूर्तता करुन खाते उघडले जाते ( बँक नॅशनलाईज असावी किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत चांगली )

5) नगरपालिका ,ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती आपल्या भागात जे असेल तिथे गटाची नोंद करावी आणी नोंदणी नंबर घ्यावा त्याशिवाय शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही .

6) प्रत्येक महिन्याच्या ठरावीत तारखेत पैसे बँकेत भरावेत . सुरवातीचे 6 महिने तरी बाकी व्यवहार करु नये .

7) पुरेशी रक्कम जमा झाल्यानंतर 6 महिन्यानंतर अंतर्गत कर्ज देण्यास सुरवात करावी त्याला ठराविक व्याज आकारावे (2%)

बचतगटाचे नियम .

1) एका गटात कमीत कमी 10 आणी जास्तीत जास्त 20 सभासद असतात .

2) बचत गटातील सभासद महिला ही गावाबाहेरील नसावी.

3) बचतगटात सर्वांनी समान बचत असावी, सर्व सभासदांनी गटाच्या बैठकीला नियमित हजर रहावे.

4) नियमित रक्कम जमा केली नाही तर त्यास दंड ठेवावा.

5) सभासदांना एक ठराविक रक्कमच कर्ज स्वरूपात दयावी कर्जफेडीसाठी ठराविक कालावधी आणी योग्य ते हप्ते ठरवावे

(हा व्याजदर दरमहा ३% पेक्षा जास्त नसावा.)

6).गटाच्या बाहेरील व्यक्तीस कर्ज देऊ नये. पण दुसऱ्या बचत गटास कर्ज देण्यास हरकत नाही.

7).जर ठरवलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज हवे असेल तर बचत गटातील दोन सभासदांना त्यासठी जामीन रहावे लागेल.

8).प्रथम घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केल्याशिवाय दुसरे कर्ज देऊ नये.

अटी आणी मार्दर्शक तत्वे .

1).सभासदाचे वय १८ पेक्षा जास्त असावे किंवा ती विवाहित असावी.

2).गट सुरु झाल्यानंतर काही महिन्यांनी एखादी महिला गटात येण्यास तयार असेल तर तिला गटातील सर्व सभासदांच्या संमतीने, गटातील सदस्यसंख्या पाहून, गटात सामिल करून घ्यावे. या नवीन सभासदाने पूर्वीचे इतर सभासदांइतके पैसे भरावे.

3).एक महिला एका वेळी एकाच गटात सभासद होऊ शकते अन्यथा सभासदत्व रद्द होऊ शकते .

4).मासिक बैठकीची तारीख, वेळ व जागा निश्चित करावी.

5).गटाचे अध्यक्ष तसेच इतर सभासदांची हिशोबाचे कामकाज शिकून घ्यावे.

6).बचत गटाच्या सर्व नोंदी – लेजर, पासबुक व मिटींग नोंदवही – सभा संपल्यानंतर लगेच लिहाव्या

7).बचत गटात जमलेल्या रकमेतून गृहउद्योग, कुटीर उदयोग किंवा आपल्या भागात चालत असलेला उदयोग करावा. ही सर्व कार्ये गटातर्फेच व्हायला पाहिजेत असे नव्हे तर सभासदांना वैयक्तिक रित्या फायदा घेऊ शकते .

8).बचत गटांनी वर्षातून किमान एकवेळा आपल्या वह्या स्थानिक जाणकाराकडून तपासून घ्याव्यात.

बचतगट म्हणजे काय आणी बचतगट तयार करण्यासाठी प्राथमिक स्वरूपाची माहिती मि या ब्लॉग मधे देण्याचा प्रयत्न केला आहॆ . दुसऱ्या ब्लॉग मधे बचतगटाचे फायदे शासकीय योजना यांची माहिती देण्याचा प्रयत्न करेन 🙏

सौ .मेघा पवार .
मोशी, पुणे 💐